Kontrowersyjny VAT od e-doręczeń
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich zwrócili się do przewodniczących Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST z prośbą o wyjaśnienie różnic w opodatkowaniu poszczególnych usług związanych z przesyłaniem korespondencji. Odpłatna realizacja publicznego rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) oraz publicznej usługi hybrydowej (PUH) ma być objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Tymczasem powszechne usługi pocztowe (przesyłki listowe nierejestrowane, przesyłki…